माहिती टाळण्यासाठी जनमाहिती अधिकारी नाचवितात कागदी घोडे

 विश्लेषण । अनंत पांगारकर

माहिती टाळण्यासाठी जनमाहिती अधिकारी नाचवितात कागदी घोडे

संगमनेर 

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी माहिती अधिकाराचे उत्तम शस्त्र नागरिकांना मिळवून दिले. मात्र माहिती अधिकाराचा दुरुपयोग होत असल्याची अनेक उदाहरणे समोर येत असतांना यातुन अनेक चुकीच्या गोष्टीदेखील समोर येण्यास पर्यायाने चुकीच्या कामांवर वचक निर्माण होण्यास मदत झाली. आता मात्र एक नवीनच प्रकार समोर येत आहे. जन माहिती अधिकारीच माहिती टाळण्यासाठी अर्जदारास कागदी घोडे नाचवत नकारघंटा देत असल्याचे समोर येत आहे.

अर्जदारांना माहिती देण्यासाठी जनमाहिती अधिकारी विविध कारणे पुढे करत असल्याने माहिती अधिकाराच्या शश्त्राची धार कमी होत चालली आहे. 

माहिती अधिकार कायदा २००५ मध्ये लागु झाल्यानंतर एक मोठे शस्त्र जनतेच्या हाती लागले होते. यातुन अनेक प्रकारची माहितीदेखील समोर आली. नंतरच्या काळात अनेक ठिकाणी निर्माण झालेल्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांपैकी काही कार्यकर्त्यांनी या कायद्याचा दुरुपयोगदेखिल केल्याचे प्रकार घडले. त्यामुळे माहिती मागणाऱ्या सर्वांकडेच संशयाने अधिकारी बघु लागले. काही ठराविक लोकांनी या कायद्याचा योग्य उपयोग करत चुकीच्या गोष्टी समोर आणल्याने अधिकारीदेखील जबाबदारीने वागु लागले. या कार्यकर्त्यांची माहिती अधिकार कार्यकर्ते म्हणुन नवी ओळख निर्माण झाली. माहिती अधिकार कायद्याखाली येणाऱ्या कोणत्याही कार्यालयाकडे माहिती मागतांना ती कशा पध्दतीने मागावी याचा एक साचा ठरलेला आहे. 

माहिती उपलब्ध करुन देण्यासाठी जन माहिती अधिकाऱ्यांना एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. या एक महिन्याच्या आत संबधित अधिकाऱ्याने माहिती उपलब्ध करुन देण्याचे बंधन त्यांच्यावर या कायद्याने आहे. मात्र काही ठराविक लोकांनाच या कायद्याच्या आधारे माहिती दिली जाते. तर अनेकांची माहिती थातुरमातुर कारणे देऊन नाकारली जाते. संगमनेरातदेखील असे प्रकार सर्रासपणे सुरु आहेत. त्यामुळे माहिती अधिकाराखाली माहिती मागणे म्हणजे एक दिव्य बनले आहे. तुम्ही कोणत्याही प्रकारची माहिती स्पष्टपणे अधिकाऱ्याकडे मागा, त्यावर आपण विचारलेल्या माहितीचा स्पष्ट बोध होत नाही, तुमचा अर्ज नमुन्यात नाही, तुम्हाला हवी असलेली माहिती वेगवेगळ्या विषयाशी संबधीत आहे. माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ३ क मध्ये एक विनंती अर्ज केवळ एका विषयाशी संबधीत असावा आणि त्यात सर्वसाधारणपणे दीडशेपेक्षा अधिक शब्द नसावेत. एकापेक्षा अधिक विषयाची माहिती हवी असेल तर त्याकरीता स्वतंत्र अर्ज करील अशी तरतुद कायद्यात असल्याने त्याकरीता स्वतंत्र अर्ज करावा, अशा अनेक कारणांसह माहिती नाकारली जाते. बर ही माहिती नाकारण्यासाठी संबधित अधिकाऱी कायद्याने दिलेल्या ३० दिवसांचा आधार घेतो आणि ३० व्या दिवशी तातडीने थेट संबधिताला वरील कारणाचे पत्र देतो. 

माहिती मिळविण्याचा अर्जदाराचा हक्कच नाकारण्याचे प्रकार यातुन घडत असल्याचे दिसते. वास्तविक जन माहिती अधिकारी यापैकी कारणे देवून अर्ज निकाली काढत असतांना त्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी का लावतो असा प्रश्न उपस्थित होतो. अर्ज प्राप्त होताच दोन ओळीचे हे पत्र पाच-सात दिवसात म्हणजेच आठवडाभरात संबधिताला जन माहिती अधिकारी देऊ शकतो, मात्र जाणीवपुर्वक असे उत्तर लगेच न पाठविता ते ३० दिवशी पाठविले जाते. विशेष म्हणजे संबधित अधिकारी १५० शब्द कसे मोजतात हा मोठा शोधाचा विषय आहे. केवळ माहिती नाकारणे हाच एकमेव उद्देश यामागे असल्याचे दिसते. त्यामुळे नागरिकांना माहिती न मिळाल्यास संबधित कागदपत्राचे अवलोकन करण्यासाठी वेळ मागितली जाते. अशा वेळी संबधीत माहिती अधिकारी अपुर्ण कागदपत्रे परिक्षणासाठी देत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे केवळ संबधितांना माहिती देणे टाळणेच एवढाच उद्देश संबधितांचा असल्याचे जाणवते.

एकप्रकारे काही माहिती अधिकार कार्यकर्ते या कायद्याचा दुरुपयोग करत असले तरी प्रामाणिक व्यक्तीला मात्र हे अधिकारी अशा प्रकारची उत्तरे देऊन टाळत आहेत. शिवाय अपीलात त्यांंचे वरीष्ठ अधिकारीच असल्याने तेदेखील आपल्या खालच्या अधिकाऱ्याची री ओढत असतात. त्यामुळे सामान्य व्यक्तीला या कायद्याचा वापर करणे माहिती मिळणे दुरापास्त बनले असुन अधिकारीदेखील या अधिकाराची थट्टा उ़डवत असल्याचे दिसून येते.