भाजपा ओबीसी मोर्चाच्यावतीने राज्य सरकारच्या निषेधार्थ संगमनेरमध्ये लाक्षणिक उपोषण
अनंत पांगारकर | संगमनेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुर्तता करून मध्यप्रदेश सरकारने ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण टिकवले परंतु महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुर्तता न करता वेळकाढूपणा करत ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण घालवले . ओबीसी समाजाचा राजकीय घात करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारच्या निषेधार्थ भाजपा ओबीसी मोर्चा , संगमनेरच्यावतीने संगमनेर प्रांत कार्यालयासमोर एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने १३ डिसेंबर २०१९ रोजी राज्य सरकारला ट्रिपल टेस्ट करून इंपेरीकल डेटा न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले होते . त्यासाठी आयोग स्थापन करण्याच्या सुचना न्यायालयाने राज्य सरकारला दिल्या होत्या . परंतु राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने मागासवर्गीय आयोग स्थापन करण्यासच उशीर केला आणि आयोगाला निधी उपलब्ध करुन दिला नाही म्हणून महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले . मध्यप्रदेश सरकारने न्यायालयाच्या आदेशानुसार ट्रिपल टेस्ट करून इंपेरीकल डेटा न्यायालयात वेळेत सा...